केंद्र सरकार (Central Government) ने वस्तु व सेवा कर (GST) लागू करने के कारण राज्यों के राजस्व में अनुमानित 1.10 लाख करोड़ रुपये की भरपाई (GST Compensation) के लिए अक्टूबर 2020 में विशेष कर्ज (Loan Facility) सुविधा शुरू की थी। इस सुविधा के तहत केंद्र राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से कर्ज लेकर उन्हें दे रहा है।
केंद्र सरकार ने राज्यों के वस्तु व सेवा कर मुआवजे (GST Compensation) में कमी की भरपाई के लिए 6,000 करोड़ रुपये की आठवीं साप्ताहिक किस्त (Installment) जारी कर दी है। इस तरह अब तक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (States & UTs) को इन किस्तों के जरिये 48,000 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने कहा कि इसमें से 5,516.60 करोड़ रुपये 23 राज्यों को जारी किए गए हैं। इसके अलावा तीन केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली (Delhi), जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) और पुड्डुचेरी को 483.40 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा, ‘इसमें से 5,516.60 करोड़ रुपये 23 राज्यों को जारी किए गए हैं। इसके अलावा तीन संघ शासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी को 483.40 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।’ शेष पांच राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड और सिक्किम में जीएसटी लागू करने से उनके राजस्व में कोई गिरावट नहीं आई।
जीएसटी व्यवस्था में राज्यों को चालू वित्त वर्ष के दौरान करीब 1.10 लाख करोड़ रुपये राजस्व नुकसान का अनुमान है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए इस वर्ष अक्टूबर में केंद्र सरकार ने एक विशेष कर्ज सुविधा शुरू की थी। इसके तहत राज्यों की ओर से केंद्र सरकार कर्ज लेकर उन्हें क्षतिपूर्ति के बराबर रकम मुहैया कराती है। इसकी अब तक की किस्तें 23 अक्टूबर, दो नवंबर, नौ नवंबर, 23 नवंबर, पहली दिसंबर, सात दिसंबर, 14 दिसंबर और 21 दिसंबर को जारी की गई हैं। इस सप्ताह कर्ज की गई रकम का ब्याज 4.19 प्रतिशत सालाना है। सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति लिए अब तक जो 48,000 करोड़ रुपये कर्ज लिए हैं, उसकी औसत ब्याज दर 4.69 प्रतिशत है।
